यूपी सरकार ने तैयार किया नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मसौदा, ई-व्हीकल खरीदने पर मिलेगी भारी छूट

उत्तर प्रदेश में सरकार ने ई-व्हीकल को बढ़ावा देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-27 का मसौदा तैयार कर लिया है और इससे करीब 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आएगा। करीब 10 लाख से अधिक लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके रोजगार मिलेगा। ई-व्हीकल पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा।

ई-व्हीकल पॉलिसी के दायरे में इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी सप्लाई उपकरण, स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑन बोर्ड चार्जर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आएंगे।

ई-व्हीकल पॉलिसी के तहत प्रदेश में टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और ई-बसों की खरीद पर 15% छूट और रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर भी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार का टारगेट है कि, साल 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को EV में बदल दिया जाएगा। और सभी सरकारी कर्मचारियों को E व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और एडवांस भी दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में ईको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चार्जिंग बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। और ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करने के साथ ईवी आपूर्ति का ग्लोबल मार्केट स्थापित किया जाएगा।

• शुरूआती तीन साल में ई-व्हीकल पॉलिसी के तहत ई-वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में शत प्रतिशत छूट मिलेगी और चौथे और पांचवे साल में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

• पहले 2 लाख वाहनों को एक साल तक टू व्हीलर वाहन खरीदने पर फैक्ट्री कीमत पर 15% (अधिकतम 5000 रुपये) की छूट दी जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान होगा।

• पहले 50,000 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को 15% (अधिकतम 12000 रुपये) की छूट दी जाएगी।

• पहले 25,000 फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वालों को 15% (अधिकतम एक लाख रुपये) की छूट दी जाएगी। और इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान है।

• वहीं, इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर 15% यानी की 20 लाख तक की छूट जाएगी। करीब 400 बसों को छूट देने के लिए 80 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाएगा।

ई-व्हीकल पॉलिसी के तहत ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए शहरों में 9 किलोमीटर की परिधि में और एक्सप्रेसवे पर 25 किलोमीटर के गैप में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। शहरों में पार्किंग, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, सरकारी भवनों, शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल के पास चार्जिंग स्टेशन होंगे। इसके लिए 10 साल की लीज पर जमीन दी जाएगी और पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन पर 20% सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख रुपये) की दी जाएगी।